वेतन आयोग से पहले शानदार तोहफा
केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सरकारी कर्मचारियों के
महंगाई भत्ते (डीए) में 2% की बढ़ोतरी को हरी झंडी दे दी है। इस बदलाव के बाद डीए की दर 53% से बढ़कर 55% हो
जाएगी। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट में सूत्रों के आधार पर यह जानकारी सामने आई है। हालांकि, यह वृद्धि पिछले कुछ
छमाही की तुलना में सबसे कम है। यह बढ़ोतरी सातवें वेतन आयोग के तहत की गई है। साथ ही, सरकार ने हाल ही में
आठवें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है, जिसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है।
साल में 2 बार होती है बढ़ोतरी
सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार, केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार वृद्धि की जाती है,
जो छमाही आधार पर होती है। पिछली बढ़ोतरी जुलाई 2024 में हुई थी, जब डीए को 50% से बढ़ाकर 53% किया गया
था, जो 3% की वृद्धि को दर्शाता है। अब नए फैसले के तहत भत्ते में 2% की बढ़ोतरी हुई है। यह भत्ता बढ़ोतरी जनवरी
2025 से जून 2025 तक के लिए है।
मिलेगा 2 महीने का एरियर
सरकार ने मार्च 2025 में भत्ते में वृद्धि की घोषणा की है। हालांकि, केंद्रीय कर्मचारियों को जनवरी और फरवरी 2025 के
भत्ते का हिस्सा एरियर के रूप में भी दिया जाएगा। आइए, गणना के आधार पर समझते हैं कि इस नई बढ़ोतरी से
कर्मचारियों की सैलरी में कितना बदलाव आएगा। यदि किसी कर्मचारी की मूल सैलरी 19,000 रुपये है, तो उसे पहले
महंगाई भत्ते के रूप में 10,070 रुपये मिलते थे। 2% की वृद्धि के बाद यह राशि अब 10,450 रुपये हो गई है। इससे
प्रति माह भत्ते में 380 रुपये की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही, जनवरी और फरवरी के दो महीनों का एरियर मिलाकर
कर्मचारियों को 760 रुपये अतिरिक्त प्राप्त होंगे।
पेंशनकर्मियों को भी फायदा
केंद्रीय कर्मचारियों की तरह ही केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महंगाई राहत (डीआर) में भी 2% की
वृद्धि की गई है। इससे पेंशनभोगियों की पेंशन में भी इजाफा होगा। इस फैसले से डीए और डीआर के दायरे में आने वाले
एक करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ मिलेगा।
निष्कर्ष
केंद्रीय मंत्रिमंडल का महंगाई भत्ता (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) में 2% वृद्धि का फैसला केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के
लिए एक सकारात्मक कदम है। यह वृद्धि, जो जनवरी 2025 से लागू होगी, कर्मचारियों की सैलरी और पेंशन में मामूली इजाफा करेगी,
हालांकि यह हाल के वर्षों की तुलना में कम है। सातवें वेतन आयोग के तहत लिया गया यह निर्णय आठवें वेतन आयोग की तैयारियों से
पहले एक अंतरिम राहत के रूप में देखा जा रहा है। कुल मिलाकर, एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचाने वाला यह कदम सरकार
की ओर से आर्थिक सहायता और स्थिरता का संकेत देता है।
Frequently Asked Questions (FAQs):
- डीए में वृद्धि कब घोषित हुई?
यह घोषणा शुक्रवार, 28 मार्च 2025 को हुई। - नई डीए दर क्या है?
डीए अब 53% से बढ़कर 55% हो गया है। - यह वृद्धि पिछले संशोधनों से कम क्यों है?
यह कम महंगाई दर और आर्थिक स्थिरता के कारण हो सकता है। - आठवां वेतन आयोग कब लागू होगा?
इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। - कितने लोग इससे लाभान्वित होंगे?
लगभग 48.66 लाख कर्मचारी और 66.55 लाख पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे। - डीए में वृद्धि कितनी बार होती है?
साल में दो बार, हर छह महीने में। - पिछली बार डीए कब बढ़ा था?
जुलाई 2024 में, जब यह 50% से 53% हुआ। - नई वृद्धि कब से लागू होगी?
यह जनवरी 2025 से जून 2025 तक प्रभावी होगी। - इस बार वृद्धि कम क्यों है?
यह महंगाई दर में कमी के कारण हो सकता है। - डीए की गणना कैसे होती है?
यह अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) पर आधारित है।
Frequently Asked Questions (FAQs):
- डीए वृद्धि कब लागू होगी?
यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी है, लेकिन घोषणा मार्च 2025 में हुई। - एरियर कब मिलेगा?
जनवरी और फरवरी का एरियर अप्रैल 2025 की सैलरी में मिलेगा। - 19,000 रुपये मूल वेतन पर कितनी बढ़ोतरी होगी?
भत्ते में 380 रुपये प्रति माह और 760 रुपये एरियर। - एरियर की राशि कैसे तय होती है?
यह पिछले महीनों की बढ़ी हुई दर के आधार पर गणना की जाती है। - क्या सभी कर्मचारियों को समान लाभ मिलेगा?
नहीं, यह मूल वेतन के आधार पर अलग-अलग होगा।
Frequently Asked Questions (FAQs):
- डीआर क्या है?
डीआर (Dearness Relief) यानी महंगाई राहत, जो पेंशनभोगियों को दी जाती है। - डीआर में कितनी वृद्धि हुई?
इसमें 2% की बढ़ोतरी हुई है। - कितने पेंशनभोगी लाभान्वित होंगे?
लगभग 66.55 लाख पेंशनभोगी लाभ उठाएंगे। - डीआर और डीए में क्या अंतर है?
डीए (Dearness Allowance) कर्मचारियों के लिए और डीआर (Dearness Relief) पेंशनभोगियों के
लिए होता है। - यह वृद्धि कब से लागू होगी?
यह 1 जनवरी 2025 से लागू होगी।
