जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। सरकार ने देश में मौजूद सभी पाकिस्तानी नागरिकों को 48 घंटे के भीतर भारत छोड़ने की सख्त चेतावनी दी है। इस आदेश के साथ खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सरकार ने इमिग्रेशन विभाग से उन सभी पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा मांगा है, जो वर्तमान में भारत में हैं। 48 घंटे के भीतर जो लोग देश नहीं छोड़ेंगे, उनके खिलाफ जबरन वापसी की कार्रवाई शुरू होगी। इस मुद्दे पर हाई-लेवल मीटिंग भी हो रही है, जिसमें अहम फैसले लिए जाएंगे।
इमिग्रेशन डेटा और निगरानी
केंद्र सरकार के निर्देश पर खुफिया और सुरक्षा एजेंसियां अगले 48 घंटों तक भारत में मौजूद पाकिस्तानी नागरिकों पर कड़ी नजर रखेंगी। “सच आज तक” की एक सीनियर अधिकारी से हुई बातचीत से पता चला है कि इमिग्रेशन और विदेशी पंजीकरण कार्यालयों से पूछा गया है कि कितने पाकिस्तानी नागरिक भारत में हैं और उनकी वर्तमान लोकेशन क्या है। नियमों के अनुसार, पाकिस्तानी नागरिकों को वाघा-अटारी बॉर्डर, रेलवे स्टेशनों, या हवाई अड्डों पर इमिग्रेशन अधिकारियों के पास अपनी जानकारी दर्ज करानी होती है, जिसमें ठहरने का पता भी शामिल होता है। अधिकारी ने बताया कि सभी इमिग्रेशन कार्यालय आज शाम तक अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप देंगे, जिसमें यह जानकारी होगी कि कितने पाकिस्तानी नागरिक अभी भारत में हैं और कितने वापस लौट चुके हैं।
48 घंटे बाद होगी सख्त कार्रवाई
48 घंटे के भीतर जो पाकिस्तानी नागरिक देश नहीं छोड़ेंगे , उनकी लोकेशन के आधार पर लोकल पुलिस को कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे। पुलिस उनके ठिकानों पर पहुंचकर उन्हें हिरासत में लेगी और बसों के जरिए वाघा-अटारी बॉर्डर के रास्ते पाकिस्तान भेज देगी। अधिकारी ने बताया कि विशेष परिस्थितियों में गिरफ्तारी का प्रावधान है, लेकिन सामान्य स्थिति में इसका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह तैयार हैं।
पाकिस्तानी नागरिकों का डेटा सरकार के पास
अधिकारी ने बताया कि वैलिड दस्तावेजों के साथ भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों का पूरा डेटा केंद्र सरकार के पास मौजूद है। सरकार के आदेश के अनुसार, उन्हें हर हाल में 48 घंटे बाद भारत छोड़ना होगा। यह फैसला हाल के आतंकी हमलों और पाकिस्तान की लगातार नापाक हरकतों को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के नजरिये से लिया गया है। पहलगाम हमले में 28 पर्यटकों की मौत और 17 के घायल होने के बाद यह कदम उठाया गया है।
