सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला: देश के सभी जिला न्यायालयों में डिजिटल और पेपरलेस रिकॉर्ड प्रणाली होगी अनिवार्य
नई दिल्ली: भारतीय न्याय प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाने और मुकदमों के निपटारे में तेजी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद महत्वपूर्ण और दूरगामी निर्देश जारी किया है। अदालत ने देश के सभी राज्यों के जिला और सत्र न्यायालयों में चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह डिजिटल और पेपरलेस (कागज रहित) रिकॉर्ड प्रणाली लागू करने को अनिवार्य कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश की बेंच द्वारा दिए गए इन निर्देशों के बाद अब देश की निचली अदालतों में भी मुकदमों की फाइलिंग, दस्तावेजों की जांच और सुनवाई से जुड़ी प्रक्रियाएं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म के जरिए संचालित की जाएंगी। इससे वकीलों और आम नागरिकों को अदालती चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। सभी जिला अदालतों के सर्वर को एक केंद्रीय नेटवर्क से जोड़ा जाएगा, जिससे मुकदमों की लाइव ट्रैकिंग और स्टेटस की सटीक जानकारी एक क्लिक पर मिल सकेगी। कागजी फाइलों के गुम होने या उनमें हेरफेर किए जाने की संभावनाओं को पूरी तरह समाप्त किया जा सकेगा, जिससे न्यायिक प्रक्रियाओं में उच्च स्तर की पारदर्शिता आएगी।